यसरी भए ४ हजार मुक्त हलिया परिवार पुर्नस्थापित

हिमाल पहाडका मुक्त हलियाका लागि ३ रोपनी र तराईका मुक्त हलियाका लागि २ कठ्ठासम्म जग्गा सरकारले प्रदान गरेको छ । घर भएका हरुका लागि भने घर मर्मत गर्न १ लाख २५ हजार रुपैंया उपलब्ध गराईएको छ ।

हाम्रो कथा २०७५ चैत ७ गते १६:०५

बाजे बराजुको जीवन जमिन्दारको खेतबारी जोत्दैमा बित्यो । आफ्नो आधा उमेर पनि यसैगरि सकियो । पुस्तौंपुस्तादेखी अरुको अधिनमा काम गर्नुपर्यो । हप्कि–दप्कि कति हो कति । तर, अब त सुख पाईन्छ की ?

सरकारले हलियामुक्तिको घोषणा गरेर पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाएपछि मुक्त हलियाहरुले सरकारबाट घर पाएका छन् । यतिमात्र कहाँ हो र काम गरेर खानका लागि जग्गा पनि पाएका छन् । हिमाल पहाडका मुक्त हलियाका लागि ३ रोपनी र तराईका मुक्त हलियाका लागि २ कठ्ठासम्म जग्गा सरकारले प्रदान गरेको छ । घर भएका हरुका लागि भने घर मर्मत गर्न १ लाख २५ हजार रुपैंया उपलब्ध गराईएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले अहिलेसम्ममा करिब ४ हजार मुक्त हलिया परिवारलाई पुर्नस्थापना गरिसकेको छ । मन्त्रालयले मध्य र सुदुरपश्चिमका १२ वटा जिल्लाका हलियालाई जमिन्दारबाट मुक्त गराएको हो  । उनीहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा उपभोग गरि स्वतन्त्र भएका छन् ।

मुक्त हलिया परिवार मध्य केहिलाई सरकारले नमुना वस्ति बनाएर पुर्नस्थापित गरेको छ । यो बर्ष सरकारले कञ्चनपुर जिल्लाको वाघफाँटामा ३६, बाह्रा कुंडमा ३५ र लालझाडिमा ६० परिवारको लागि एकिकृत नमूना बस्ती निर्माण गरिरहेको छ ।

मुक्त हलिया परिवारलाई खुसि बाँड्दै मन्त्रालयले सरकार गठनको एक बर्षको अवधिमा थुप्रै राम्रा कामहरु सम्पन्न गर्यो । मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाईन सेवा सुरुवात गरेको छ । हालसम्म ५१ मलपोत कार्यालयहरुमा अनलाईन सेवा पुगीसकेको छ । यो एक बर्षमा मात्र २९ वटा कार्यालयहरुले अनलाईन सेवा सुरु गरे ।

यसैगरि मालपोत कार्यालयमा भएका ठूला र झन्झटिला फारमलाई ब्द्ध ‘A4’ साईजमा ल्याइएको छ । यो व्यवस्था पछि सर्वसाधारण आँफैले फाराम भर्न सक्ने भएका छन् । जसका कारण विचौलियालाई फाराम भर्न लगाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ ।

मालपोत कार्यालयहरु स्मार्ट बनाउन थालिएको छ । यसैको प्रकृयास्वरुप काठमाण्डु कलंकीमा रहेको मालपोत कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउन पुर्वाधारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आगामी पाचँ वर्षका लागि भूउपग्रह चित्र डाटा (स्याटलाइट इमेज डाटा) निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी नेपाल र चीन सरकारबीच सहमति भयो  । यसले नेपाल सरकारको ५ करोड रुपैंया बजेट बचत भएको छ ।

नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीबाट ५ सय ६७ सीमा स्तम्भ निर्माण र २ सय ५७ वटा मर्मत भएको छ ।

लामो समयदेखि सूचारु हुन नसकेको गाउँ ब्लक नापीको कार्य सुरु भयो । यसवाट आफ्नै जग्गाको पूर्जा पाउनबाट बन्चित करिब २ लाख गरिब जग्गाधनी परिवार लाभान्वित हुनेछन ।

आफ्नै स्रोत र जनशक्तिबाट सम्पन्न गर्ने गरी यसै बर्ष सगरमाथा उचाई मापन कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

विकास निर्माण कार्यका लागि चाहिने भौगोलिक सूचना आदानप्रदान गर्न जियोपोर्टल निर्माण गरी संञ्चालन गरीएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित

आफ्नो लक्ष्य प्राप्तका लागी एक जुक्ति

१ दिन अगाडि १ मिनेटमा पढिने

अफिसियल रुपमा ‘खुशी’ !

३१ साउन , २०७६ ४ मिनेटमा पढिने