प्रमाणपत्र बोकेर बैंक जाने दिन आयो !

यो दिन चाँडोभन्दा चाँडो आउँदैछ । बाँकी केहि प्राविधिक कामहरु सकेर राष्ट्र बैंक मार्फत सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पठाउँछौं । बजेट कार्यान्वयनको कार्यक्रम भित्रै यो महिना भित्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कार्यविधि यो महिना भित्र स्वीकृत हुन्छ । असोजभित्र प्राविधिक रुपमा केहि कुरा तय गरिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरु सकेर राष्ट्रबैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अगाडि बढाईदिन्छौं ।

उत्तर कुमार खत्री, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय २०७५ भदौ ३१ गते १७:२२

सरकारले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । ऋण लिन चाहनेले कम्तिमा स्नातक अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ । तर, दलित, विपन्न र पिछडिएको वर्गका युवाहरुका लागि भने १०+२ उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्रका आधारमा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजको ऋण उपलव्ध गराईने छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७५ लाई गत भदौ २१ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो । यो ऋणमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज सरकारले ब्यहोर्नेछ ।

कस्ता युवाले पाउँछन् शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा ?

यो कर्जा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा भनेर व्यबस्था भएको कर्जा हो । यो कर्जा पाउने व्यक्तिहरु कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्छ । साथै, यो कर्जा पाउनको लागि स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लिएको हुुनुपर्छ । कुनैपनि बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धि कालो सूचीमा नभएको व्यक्तिले यस्तो खालको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु धितो राख्दैमा सिधै कर्जा पाईने हैन । यसका केहि शर्तहरु पनि छन् । सरकारी निकायहरु, घरेलु तथा साना उद्योग तथा सिटिईभीटी जस्ता संस्थाहरुबाट कम्तिमा सात दिने सिपविकास तालिम लिएको हुनुपर्छ । तालिम नलिएको कोहि हुनुहुन्छ भने कर्जा स्वीकृत भैसकेपछि पनि तालिम लिन सक्ने व्यबस्था गरेका छौं । यसमा उद्यम सञ्चालन र कर्जा उपयोग सम्बन्धि संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गरेको हुनुपर्नेछ ।

हामीसँग क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । ति बैंकहरुले दिने कर्जाको आधारदरमा ५ प्रतिशत व्याज सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेकाहरुका लागि कस्तो व्यबस्था गरिएको छ ?

विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर शिक्षा हासिल गरेकाहरुका लागि नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको हुनुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका तर गरिबीका कारण स्नातक तह पढ्न नपाएका युवालाई यो कार्यक्रमले कसरी समेट्छ ?

अर्कै खालको कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा छ । दलित समुदाय तथा विपन्न वर्गका नागरिकका लागि पनि उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिने व्यवस्था छ । यसमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाईन्छ । यसमा पनि आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछ । दलित अथवा विपन्न वर्गका विद्यार्थी छन् भने उनीहरुले माध्यामिक शिक्षा (१०+२) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्यो । २५ वर्ष उमेर नाघेको हुनुहुँदैन । आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थी भएको हुनुपर्छ । यसका लागि स्वदेशी विद्यालयमैं पढेको हुनुपर्नेछ । बैंकिङ्ग कार्बाहीमा नपरेको हुनुपर्छ । त्यस्ता खालका विद्यार्थीलाई यो कार्यविधिले समेटेको छ ।

यस्तो खालको ऋण चुक्ता नभएमा कस्तो खालको कारबाहीको व्यबस्था छ ?

खासगरी यो ऋण त ऋणै हो । हामीले ब्याजमा अनुदान मात्र दिएको हो । यो अनुदान हामीले दिएको भनेको नागरिक आफैं उद्यमशील होस्, स्वरोजगार बनोस्, विपन्नताबाट उ सम्पन्नतातर्फ अग्रसर होस् भन्ने हिसाबले दिएको हो । यो कर्जा नतिरेमा उसले राज्यबाट पाउनुपर्ने सबैखालका सेबासुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ । त्यसकारणले यो कर्जा उसले तिर्नैपर्ने हुन्छ ।

हामीले कर्जाको सुरक्षण पनि गरिदिएका छौं । बीमा पनि गरिदिएका छौं । हामीले ब्याज अनुदान दिएका हुन्छौं । यसको अवधि भनेको ५ वर्ष भित्रमा चुक्ता गर्नुपर्छ । वर्ष निर्धारण पनि कस्तो खालको व्यवसायको लागि कर्जा लिने हो त्यसको प्रकृति हेरेर हुन्छ । कसैलाई ५ वर्ष होला, कसैलाई ३ वर्ष वा २ वर्षपनि हुनसक्छ । व्यबसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नैं त्यो निर्धारण गर्छन् । त्यसरी लिएको कर्जा हरेक नागरिकले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्जाको अनुगमन कसरी हुन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नैं यसमा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । हामी एकमुष्ट रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा राख्छौं । त्यही खाताबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जसरी अरु कर्जाको अनुगमन र नियमन गर्छन् यसमा पनि त्यहि नियम लागू हुन्छ ।

कसले कति कर्जा पाउने भनेर निर्धारण कसरी गरिन्छ ?

कस्तो खालको उद्यम वा व्यवसाय हो । ऋण लिन चाहनेले संक्षिप्त योजना बनाउनुहुन्छ । त्यो अनुरुप बैंकले निर्धारण गर्छ । ७ लाख पनि एकैपटक नपाईन सक्छ । व्यबसायिक योजना हेरेर किस्ता–किस्ताम ३ लाख, ५ लाख हुँदै ७ लाख हुन पनि सक्छ । सात लाखसम्म हो । सात लाख सबै एकैपटक पाईहाल्ने हैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर पनि यसमा निर्णय लिन्छन् ।

प्रमाणपत्र बोकेर बैंक जाने दिन कुन हो ?

यो दिन चाँडोभन्दा चाँडो आउँदैछ । प्राविधिक रुपमा मात्र बाँकी छ । सैद्धान्तिक रुपमा सकिएको छ । केहि बाँकी प्राविधिक कामहरु सकेर राष्ट्र बैंक मार्फत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पठाउँछौं । बजेट कार्यान्वयनको कार्यक्रम भित्रै यो महिना भित्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कार्यविधि यो महिनाभित्र स्वीकृत हुन्छ । असोजभित्र प्राविधिक रुपमा केहि कुरा तय गरिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरु सिध्याएर हामीले राष्ट्रबैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अगाडि बढाईदिन्छौं ।

(हाम्रो कथा डटकमका लागि विनोद चौलागाईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित

अंग्रेजी किताब, नेपाली सारांश

५ असोज , २०७६ १७ सेकेन्डमा पढिने

आशा, उत्शाह र उत्सबको एक वर्ष !

१ साउन , २०७६ २९ सेकेन्डमा पढिने
लोकप्रिय