‘कालोबजारी गर्नेलाई ठाउँकोठाउँ जरिवाना’

हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आउँदैछ । अहिले संसदमा पास हुने चरणमा छ । त्यो अझ सशक्त ऐन आउँदैछ । त्यो ऐन आईसकेपछि बजारको शुद्धिकरण प्रकृया अझ नयाँ उचाईमा पुग्नेछ । ऐननै सशक्त ऐन ल्याईदैछ भनेपछि जसले तत्काल निरीक्षण अधिकृतले बजार गएर जरिवाना गराउन सक्छ । जसरि ट्राफिकले ठाउँकोठाउँ स्लिप थमाउन सक्छ त्यसैगरि निरीक्षण अधिकृतले व्यबसायीलाई स्लिप थमाउन सक्छ । महानिर्देशकलाई अर्धन्यायिक अधिकार भएको बिधेयक लगेका छौं । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न मद्दत पुगोस भनेर र न्यायप्रकृया चाँडो होस भनेर यसो गरियो ।

हाम्रो कथा २०७५ भदौ १५ गते १७:००

प्रश्नः कालिमाटी तरकारी बजारमा अनाधिकृत रुपमा सञ्चालित ९८ स्टल खारेज गर्ने प्रकृयामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रकृया के हुँदैछ ?

उत्तरः हामीले अनुगमन गर्दा कालिमाटी तरकारी बजारमा समस्या छ भन्ने थाहा पाएका हौं । सहि व्यापारी व्यवसायी भन्दा पनि बिचौलियको पत्र (लेयर) धेरै छ । जसले गर्दा तरकारीमा प्रतिकेजी लागत बढ्ने गरेको हामीले महशुस गर्यौं । त्यतिकै सिधै त्यहाँ अनुगमन गर्न गएको पनि होईन । हाम्रो टिमले ३/४ वटा जिल्लामा पुगेर किसानहरुसँग छलफल गरि प्रतिकिलो कति रुपैंयामा किसानबाट व्यापारीले तरकारी उठाईरहेको छ भन्ने अध्ययन गरेर व्यवस्थित ढंगले त्यहाँ गएको हो । त्यहाँ हाम्रो टिम बिलबिजकहरु हेर्नका लागि गएका हुन् । बिलबिजक देखाउनुको साटो त्यहाँ उहाँहरुले हुलहुज्जत गर्न थाल्नुभएपछि र अनुगमन टोलीमाथि नैं उहाँहरुले घेराउ गर्न थाल्नुभएपछि काममा रोकावट गर्नुभएकाले अध्ययन गर्दै जाँदा थाहाभयो त्यहाँ चैं ९८ वटा ‘जेन्युन’ व्यापारी भन्दा पनि भाडामा आफू लिने र अनाधिकृत रुपमा अरुलाई बेच्दै जाने गरेको पाईयो ।

आफ्नो मुनाफा पनि राख्ने र अन्तिममा गएर उपभोक्ता माथि त्यसको लागत बढाउँदै लैजाने । त्यो पाएपछि हामीले त्यस्ता वर्गमा परेका जो व्यवसाय त्यहाँ छन् तिनीहरुलाई तुरुन्त हटाउनुस् भनेर कृषि मन्त्रालयलाई भनेको हो । कृषि मन्त्रालय यसमा एकदमै सकारात्मक छ । उहाँहरुले हामीलाई यस घटनालाई तुरुन्त टुंगोमा पु¥याउँछु भन्नुभएको छ । त्यहाँ एउटा समिति बनेको छ कृषि मन्त्रालयअन्र्तगतको । त्यो समितिले पनि हामीलाई चाँडै सक्छौं भनेर भन्नुभएको छ ।

प्रश्नः भोलिका दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिदैन भन्ने आधार के छन् ?

उत्तरः हामीले दीर्घकालीन रुपमा यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर यहि मन्त्रालयका (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनाएका छौं । यसमा कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय समेत संलग्न छ । उहाँहरुलाई बजारको शुद्धिकरण बिचौलियाहरुको अन्त्य, मुल्य न्युनिकरणका बिषयमा स्पष्ट ‘रोडम्याप’ दिनुस् भनेर ‘टाष्क’ दिईएको छ । त्यो रिपोर्ट आएपछि हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौ । त्यो भनेको बजारलाई आगामी दिनमा व्यबस्थित बनाउने र आम–उपभोक्ताले महशुस गर्नेगरी मूल्यमा सुधार सँगसँगै बजार व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि नैं हामीले समिति बनाएका हौं ।

यस्तै, हाम्रो अनुगमन निरन्तर छ । यसलाई हामी अझ उचाईमा पुर्याउँछौं । आगामी दिनमा यो जारी रहन्छ । कालिमाटीमा गरिएजस्तै अनुगमन भदौ ११ गते बल्खुमा गरिसकेका छौं । यो अब अन्यत्र पनि हुँदैजान्छ । यसले उपभोक्तालाई पनि एउटा शिक्षा दिएको छ । व्यवसायीहरुलाई शिक्षा दिएको छ । मिडियाहरुलाई पनि यो प्रति ध्यान आकृष्ट गराएको छ । सबैको चासो बढेको छ, बढाएको छ । हामीले यसलाई निरन्तरता दिन्छौं ।

हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आउँदैछ । अहिले संसदमा पास हुने चरणमा छ । त्यो अझ सशक्त ऐन आउँदैछ । त्यो ऐन आईसकेपछि बजारको शुद्धिकरण प्रकृया अझ नयाँ उचाईमा पुग्नेछ ।

प्रश्नः तपाईहरु चाडबाडको मौका छोपेर मौसमी अनुगमन गर्नुहुन्छ नि ? के दशैंपछि पनि तपाईहरुको अनुगमन निरन्तर रहन्छ ?

उत्तरः मैंले पनि सुनेको हुँ विगतमा । अब अहिले ऐन पनि ल्याईदैछ । मुख्य–मुख्य बजारहरुमा अनुगमन बढाएर लगेका छौं । यो भनेको ‘वान डे ईभेन्ट’ हैन । ऐन ल्याईसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो नि । ऐन नल्याएको भए भन्न सकिन्थ्यो होलाकी यो आज एकदिनका लागि देखाउन गरिएको काम भनेर । ऐननै सशक्त ऐन ल्याईदैछ भनेपछि जसले तत्काल निरीक्षण अधिकृतले बजार गएर जरिवाना गराउन सक्छ । जसरी ट्राफिकले ठाउँको ठाउँ स्लिप थमाउन सक्छ । त्यसैगरी निरीक्षण अधिकृतले व्यवसायीलाई स्लिप थमाउन सक्छ । महानिर्देशकलाई अर्धन्यायिक अधिकार भएको विधेयक लगेका छौं । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न मद्दत पुगोस भनेर र न्यायप्रकृया चाँडो होस भनेर यसो गरियो ।

विगतको समयमा के भएको थियो भने मुद्दा दायर नैं गर्न नसकिने । मुद्दा दायर गरियो भने पनि किनारा लगाउन नसकिने । यो खालको समस्या थियो । अब अहिले आएर उपभोक्ता अदालतको पनि व्यवस्था गरेका छौं । जुन विगतदेखि नै हामीले कुरा गर्दै आएको तर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका थिएनौं । यो पटक हामीले उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेर विधेयक ल्याएका छौं । र, दण्ड सजाएको व्यवस्था पनि निकै कडा बनाएर ल्याएका छौं । सुचना दिनेहरुलाई पनि पुरस्कार दिने प्रावधान ल्याएका छौं । बजारमा कहाँ गल्ती भैराखेको छ, कहाँ चुहावट भैराखेको छ, कहाँ मिसावट भैराखेको छ, उपभोक्ता हकहित संरक्षणविरुद्ध काम भैराखेको छ भन्ने खालका सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेका छौं । हरेक ‘डाईमेन्सन’ मा हामीले काम गरिराखेका छौं । यो भनेको एकदिन देखाउनका लागि हैन ।

प्रश्नः तर तपाईहरुको अनुगमन काठमाडौं मात्र केन्द्रित छ नि ?

उत्तरः हामी अहिले जे काम गर्दैछौं संघीय सरकारको तर्फबाट गर्दैछौं । अहिलेको संविधानको अनुसूचीलाई हेर्यौं भने जहाँ अधिकारको बाँडफाँडको सूची ५, ६, ७, ८ र ९ छ । त्यसमा ५, ६, ८, ९ मा व्यवस्थित गरिएका अधिकार सूचीहरु हेर्दाखेरी हामीले के पाउँछौ भने संघीय सरकारले जसरी बजारलाई व्यवस्थित गर्दैछ त्यसैगरि प्रदेशभित्रको व्यापारलाई हेर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसैगरि स्थानीय बजार व्यबस्थापन भनेर स्थानीय तह हरुलाई दिएको छ । उहाँहरुको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ ।

त्यसैगरि साझा अधिकारको सूचीमा पनि राखेको छ संघको र प्रदेशको जहाँचैं बजारको अनुगमन सम्बन्धि विषयहरु परेको छ । हामीले अहिले संघीय सरकारलाई बजार अनुगमनको काम गरिरहेका छौं । भनेजस्तै, अब प्रदेश सरकारहरुले पनि त्यसको तयारी गर्नुपर्ने छ । त्यसको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसका लागि हामीले नमुना कानुन बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।

अब स्थानीय तहहरुलाई पनि हामीले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं । यो सबैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । जहाँसम्म संघीय सरकारको भूमिका छ त्यसमा सशक्तताका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।

प्रश्नः आम–उपभोक्ताको चाहना बजार अनुगमन नियमित होस् भन्ने नैं हो । के अब नियमित बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?

उत्तरः यो सरकार आएपछिको कुरा गर्ने हो भने हामीले गत आर्थिक वर्षमा झण्डै चार हजार बजार अनुगमन गरेका थियौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर गरेर । फागुन यता अर्थात यो सरकार आएपछिको अनुगमन हेर्ने हो भने हामीले तीन हजार ३२ वटा अनुगमन गर्यौं ।

हाम्रो अबको अभियान एक सुत्रमा भन्ने हो भने बजारको शुद्धिकरण नैं हो । र, बजारमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण हुनेगरि जसरी संविधानको मौलिक हकको धारा ४४ मा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने विषय त्यसको कार्यान्वयनको लागि नैं यो बजार अनुगमनमा जोड दिएको हो । बजार शुद्धिकरणमा जोड दिएको हो । त्यसैको लागि नैं उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको । त्यसैगरि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कामलाई अगाडि बढाएको । यो भनेको उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि नैं हामीले चालेका कदम हुन् ।

(उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेसँग हाम्रो कथा डट कमका लागि विनोद चौलागाईले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित

होलीले सिकाउने ‘नेतृत्व’को पाठ !

४ घन्टा अगाडि १ मिनेटमा पढिने

दिमागी शक्तिको चमत्कार : ‘एड्गार काइसि’

२१ घन्टा अगाडि ४ मिनेटमा पढिने

सिस्नुको सुप !

१ दिन अगाडि ४ मिनेटमा पढिने